Amit Shah Directs High-Level Committee to Study Demographic Changes in Border Districts

New Delhi: Union Home Minister Amit Shah has instructed the high-level committee constituted on demographic change to “study the changes that have occurred in the composition of the population in border districts.” News agency PTI reported this, citing officials.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेंज) पर गठित उच्चस्तरीय समिति को निर्देश दिया है कि वह ‘सीमावर्ती जिलों में आबादी की संरचना में आए बदलावों का अध्ययन करे.’ समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है.

According to the report, Shah chaired a meeting of this controversial committee and asked it to visit border areas, metropolises, and industrial cities in order to assess changes brought about by illegal migration and other unnatural causes.

रिपोर्ट के अनुसार, शाह ने इस विवादास्पद समिति की बैठक की अध्यक्षता की और समिति से कहा कि वह अवैध प्रवासन तथा अन्य अस्वाभाविक कारणों से हुए परिवर्तनों का आकलन करने के लिए सीमावर्ती इलाकों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करे.

Retired judge Justice P.P. Naolekar, who was appointed chair of the committee at the end of May, had said that his selection for the position came as a surprise even to him. He had also acknowledged that demography and illegal migration were “new subjects” for him.

मई के अंत में इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए सेवानिवृत्त जज जस्टिस पी.पी. नाओलेकर ने कहा था कि इस पद के लिए उनका चयन उनके लिए भी एक आश्चर्य था. उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) और अवैध प्रवासन उनके लिए ‘नए विषय’ हैं.

The committee also includes former Uttar Pradesh chief secretary Durga Shankar Mishra, former director general of the Bureau of Police Research and Development (BPR&D) Balaji Srivastava, and economist Shamika Ravi as members. A joint secretary in the Ministry of Home Affairs will serve as the committee’s member secretary.

समिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के पूर्व महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शामिका रवि भी सदस्य हैं. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे.

The Wire has previously analysed the fact that the committee does not include a single demography expert, or demographer. This raises questions not only about the credibility and quality of the conclusions on the basis of which future policy changes may be made, but also about whether this process is an attempt to bypass the formal mechanism of the census, even as the Census 2027 process is already under way.

द वायर पहले इस बात का विश्लेषण कर चुका है कि इस समिति में एक भी जनसांख्यिकी विशेषज्ञ (डेमोग्राफर) शामिल नहीं है. इससे न केवल उन निष्कर्षों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं, जिनके आधार पर भविष्य में नीतिगत बदलाव किए जा सकते हैं, बल्कि यह भी चिंता पैदा होती है कि कहीं यह प्रक्रिया जनगणना की औपचारिक व्यवस्था को दरकिनार करने की कोशिश तो नहीं है, जबकि जनगणना 2027 की प्रक्रिया पहले से जारी है.

In recent years, BJP leaders have frequently raised the issue of a “population explosion” and made claims that hold minority communities responsible for it.

हाल के वर्षों में भाजपा के नेता अक्सर ‘जनसंख्या विस्फोट’ का मुद्दा उठाते रहे हैं और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदायों को जिम्मेदार ठहराने वाले दावे करते रहे हैं.

Meanwhile, in parallel with the instructions Amit Shah has given the committee, incidents are emerging from the border districts of West Bengal and Assam in which Bengali-speaking Muslims, under suspicion over their citizenship, are being physically pushed toward Bangladesh. Critics say this is an inhuman process being adopted while bypassing the role of the courts.

इसी बीच, अमित शाह द्वारा समिति को दिए गए इन निर्देशों के समानांतर पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती जिलों में बंगाली भाषी मुसलमानों को नागरिकता पर संदेह के आधार पर शारीरिक रूप से बांग्लादेश की ओर धकेले जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं. आलोचकों का कहना है कि यह एक अमानवीय प्रक्रिया है, जो न्यायालयों की भूमिका को दरकिनार करते हुए अपनाई जा रही है.