Priyank Kharge Says His Aim Is Not to Ban the RSS, but to Ensure Full Transparency

New Delhi: After urging Mohan Bhagwat to make public the Rashtriya Swayamsevak Sangh’s (RSS) legal status, sources of funding, and other organizational details, Karnataka Home Minister Priyank Kharge clarified on Tuesday (June 16) that his aim was not to propose a ban on the RSS, but to ensure complete transparency in its functioning.

नई दिल्ली: मोहन भागवत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की कानूनी स्थिति, वित्तीय स्रोतों और संगठन से संबंधित अन्य विवरण सार्वजनिक करने का आग्रह करने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने मंगलवार (16 जून) को स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखना नहीं है, बल्कि उसके कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

According to a report in Deccan Herald, Kharge said, “I want all organizations to work within the bounds of the law, and as home minister I will not allow any organization to function without obeying the law.”

डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खरगे ने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि सभी संगठन कानून के दायरे में काम करें और गृह मंत्री के रूप में मैं किसी भी संगठन को कानून का पालन किए बिना काम करने की अनुमति नहीं दूंगा.’

Kharge further said that, if necessary, he was prepared to go to the RSS office with his lawyers, or to meet its representatives along with legal advisers.

खरगे ने आगे कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो वह अपने वकीलों के साथ आरएसएस के दफ़्तर जाने या कानूनी सलाहकारों के साथ उनके प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार हैं.

Questioning RSS chief Mohan Bhagwat’s alleged claim, Kharge said, “If an NGO claims that it can prepare an army faster than India’s army, should the state government not have the right to know about its legal status, organizational structure, training, funding, chain of command, and accountability?”

खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस कथित दावे पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘अगर कोई एनजीओ यह दावा करता है कि वह भारत की सेना से भी तेज़ी से सेना तैयार कर सकता है, तो क्या राज्य सरकार को उसके कानूनी स्थिति, संगठनात्मक ढांचे, ट्रेनिंग, फंडिंग, कमांड चेन और जवाबदेही के बारे में जानने का हक नहीं होना चाहिए?’

Bhagwat had claimed that, compared with the army, the RSS could prepare a force within three days to fight on the border and could raise an army.

भागवत ने दावा किया था कि सेना की तुलना में आरएसएस सीम पर लड़ने के लिए तीन दिन के अंदर एक बल तैयार कर सकता और सेना खड़ी कर सकता है.

He described the statement as a matter of serious concern for national security, law and order, and constitutional accountability. The Karnataka home minister also rejected the suggestion that he was against Hinduism.

उन्होंने इस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और संवैधानिक जवाबदेही के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया. कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ हैं.

Kharge said the public has the right to know whether the RSS fulfils the necessary legal conditions. He also noted that the RSS chief receives the “Advanced Security Liaison Protocol” and other security arrangements funded by taxpayers’ money.

खरगे ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि क्या आरएसएस ज़रूरी कानूनी शर्तों को पूरा करता है. उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि आरएसएस प्रमुख को ‘एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइज़न प्रोटोकॉल’ और करदाताओं के पैसे से चलने वाली दूसरी सुरक्षा व्यवस्थाएं मिलती हैं.

Kharge called “wrong and absurd” the arguments that the RSS is a religiously linked cultural organization and therefore need not do this. He said he had no objection to the RSS’s cultural, social, educational, or other lawful activities, but it would have to maintain transparency and operate within the constitutional framework.

खरगे ने उन तर्कों को ‘गलत और बेतुका’ बताया जिनमें कहा जाता है कि आरएसएस धर्म से जुड़ा एक सांस्कृतिक संगठन है और इसलिए उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें आरएसएस की सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक या दूसरी कानूनी गतिविधियों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे पारदर्शिता बनाए रखनी होगी और संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करना होगा.

Kharge described Bhagwat’s claim that the RSS was not bound to answer questions as a troubling display of arrogance.

खरगे ने भागवत के इस दावे को अहंकार का परेशान करने वाला प्रदर्शन बताया कि आरएसएस सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है.

He said, “In a constitutional democracy, no institution, however old or influential it may be, enjoys such a privilege.”

उन्होंने कहा, ‘संवैधानिक लोकतंत्र में किसी भी संस्था को, चाहे वह कितनी भी पुरानी या प्रभावशाली क्यों न हो, ऐसा विशेषाधिकार नहीं मिलता है.’

Earlier, on June 13, Kharge had written to Bhagwat urging the organization to work within the rules laid down under the Constitution and to make public information relating to its legal status and organizational structure, the status of its tax payments, and details of donations, contributions, and sources of income.

इससे पहले खरगे ने 13 जून को भागवत को पत्र लिखकर संगठन से संविधान के तहत तय नियमों के दायरे में काम करने और उसकी कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना से संबंधित जानकारी, कर भुगतान की स्थिति और चंदे, अंशदान और आय के स्रोतों का विवरण सार्वजनिक करने का आग्रह किया था.

Kharge had written that an organization which constantly speaks of nationalism, discipline, and duty should itself embody these values by showing transparency, compliance with rules, and respect for the Constitution of India. The RSS may ask ordinary Indians to follow the rules, but it cannot exempt itself from those very rules. If workers, small organizations, religious institutions, NGOs, trusts, companies, and citizens are expected to register, provide information, undergo audits, and pay taxes, then the RSS too should set an example by following the country’s rules.

खरगे ने लिखा था कि जो संगठन लगातार राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की बात करता है, उसे पारदर्शिता, नियमों का पालन और भारत के संविधान के प्रति सम्मान दिखाकर इन मूल्यों को खुद भी अपनाना चाहिए. आरएसएस आम भारतीयों से नियमों का पालन करने के लिए तो कह सकता है, लेकिन खुद उन्हीं नियमों से छूट नहीं ले सकता. अगर कार्यकर्ताओं, छोटे संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, कंपनियों और नागरिकों से रजिस्ट्रेशन, जानकारी देने, ऑडिट और टैक्स भरने की उम्मीद की जाती है, तो आरएसएस को भी देश के नियमों का पालन करके मिसाल कायम करनी चाहिए.

Earlier on Tuesday (June 16), in a post on X, Kharge referred to a video of RSS chief Mohan Bhagwat that had gone viral and called the demands for greater transparency a “political ploy” and misleading. He clarified, “I sent my letter and posted it on social media on June 15, whereas this conversation of the RSS chief took place on June 13/14,” and asked people not to conflate the two matters.

इससे पहले मंगलवार (16 जून) को खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक वायरल हो रहे वीडियो का ज़िक्र किया और ज़्यादा पारदर्शिता की मांगों को ‘राजनीतिक हथकंडा’ और गुमराह करने वाला बताया. उन्होंने साफ़ किया, ‘मैंने अपना पत्र 15 जून को भेजा और सोशल मीडिया पर डाला, जबकि आरएसएस प्रमुख की यह बातचीत 13/14 जून को हुई थी.’ और लोगों से कहा कि वे इन दोनों बातों को एक न समझें.

Earlier, on June 10, Kharge had challenged the Rashtriya Swayamsevak Sangh, asking it to say under which laws the organization was exempt from accountability to the government. He had asked how, in a country where every pavement vendor has to register, an organization like the RSS could be above the law.

इससे पहले 10 जून को खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुनौती देते हुए पूछा था कि वह बताए कि किन कानूनों के तहत संगठन को सरकार के प्रति जवाबदेह होने से छूट मिली हुई है. उन्होंने सवाल किया था कि जिस देश में हर फुटपाथ विक्रेता को पंजीकरण कराना पड़ता है, वहां आरएसएस जैसा संगठन कानून से ऊपर कैसे हो सकता है.