Delhi High Court Quashes Delhi Police and ED Cases Against NewsClick

New Delhi: Quashing the Delhi Police and Enforcement Directorate (ED) cases against NewsClick, the Delhi High Court said that allowing the police’s foreign-investment case against NewsClick to proceed would be a “gross abuse of the process of law.” It also said the ED’s action rested on claims that had no foundation and did not “remotely” point to any offence.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के खिलाफ़ दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक के खिलाफ विदेशी निवेश से जुड़े मामले को आगे बढ़ने देना ‘कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग’ होगा. साथ ही ईडी की कार्रवाई में ऐसे दावे किए गए हैं जिनका कोई आधार ही नहीं और जो किसी अपराध की ओर ‘दूर-दूर तक’ इशारा नहीं करते.

Meanwhile, NewsClick issued a statement saying the Delhi High Court’s judgment had vindicated its position.

इस बीच, न्यूज़क्लिक ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले से उसका पक्ष सही साबित हुआ है.

The verdict by High Court Justice Neena Bansal Krishna brings to an end the cases constructed by agencies of the Modi government. With this decision, proceedings that had run for nearly six years against the independent news organisation, and that media bodies and journalists had described as an attack on press freedom, have been terminated. Justice Krishna delivered her judgment on May 29, but it was made public on Wednesday, June 10.

हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा का यह फैसला मोदी सरकार की एजेंसियों द्वारा बनाए गए मामलों को खत्म करता है. इस फैसले से स्वतंत्र समाचार संस्थान के खिलाफ लगभग छह साल से चल रही कार्यवाही को खत्म कर दी गई, जिसे मीडिया संगठनों और पत्रकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया था. उन्होंने अपना फैसला 29 मई को सुनाया था, लेकिन इसे बुधवार (10 जून) को सार्वजनिक किया गया.

Considering the case registered in August 2020 by the Delhi Police’s Economic Offences Wing (EOW), which alleged that NewsClick had tried to violate foreign direct investment (FDI) rules and invoked provisions relating to cheating and criminal breach of trust, the court said that “continuing such an FIR is a gross abuse of the legal process.”

अगस्त 2020 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज उस मामले पर विचार करते हुए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यूज़क्लिक ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश की और जिसमें धोखाधड़ी तथा आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं, अदालत ने कहा कि ‘ऐसी एफआईआर को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है.’

Although the Delhi Police alleged that NewsClick’s publisher had tried to breach the foreign direct investment ceiling during a share sale in 2018, the court found that, at the time, this ceiling did not apply to digital news publishers at all. The court also noted that before receiving the foreign investment, NewsClick had confirmed this fact with the government.

हालांकि, दिल्ली पुलिस का आरोप था कि न्यूज़क्लिक के प्रकाशक ने 2018 में शेयर बिक्री के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने पाया कि उस समय यह सीमा डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर लागू ही नहीं होती थी. अदालत ने यह भी कहा कि विदेशी निवेश प्राप्त करने से पहले न्यूज़क्लिक ने इस तथ्य की पुष्टि सरकार से कर ली थी.

The police then alleged that the loss-making NewsClick had “misappropriated” the foreign investment it received and used it to pay “excessive” salaries, fees, and rent.

इसके बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि घाटे में चल रही न्यूज़क्लिक ने प्राप्त विदेशी निवेश को ‘हड़प’ लिया और उसका उपयोग ‘बहुत ज्यादा’ वेतन, फीस और किराए के भुगतान के लिए किया.

According to the EOW, this showed that the money had come in “to secretly make payments with wrongful intent” - but the court said that even if a company spends excessively, that does not “disclose any criminal offence.”

ईओडब्ल्यू के अनुसार, यह दिखाता है कि यह पैसा ‘गुप्त रूप से गलत इरादों से भुगतान करने के लिए’ आया था – लेकिन अदालत ने कहा कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा खर्च करती है, तो भी इससे ‘किसी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं होता.’

As for the police’s claim that $1.5 million in foreign investment came from a Delaware-based company that had ceased to exist a year before the transaction, the court found that the company which invested in NewsClick had reused the name of a defunct company, as permitted under local laws.

पुलिस के इस दावे के बारे में कि 15 लाख डॉलर का विदेशी निवेश डेलावेयर स्थित एक ऐसी कंपनी से आया था जो लेन-देन से एक वर्ष पहले ही बंद हो चुकी थी. अदालत ने पाया कि न्यूजक्लिक में निवेश करने वाली कंपनी ने स्थानीय कानूनों के तहत अनुमति के अनुसार एक बंद हो चुकी कंपनी के नाम का दोबारा इस्तेमाल किया था.

Justice Krishna said that cheating means deceiving someone and thereby taking their property, but in this case no party - including the American company that bought NewsClick’s shares - had lodged any complaint, nor had it been found that the outlet had cheated them. The complainant, Sobhan Singh, was merely an informant, not an aggrieved party.

जस्टिस कृष्णा ने कहा कि धोखाधड़ी का मतलब है कि किसी को धोखा देकर उसकी संपत्ति ले ली जाए, लेकिन इस मामले में किसी भी पक्ष ने – जिसमें न्यूजक्लिक के शेयर खरीदने वाली अमेरिकी कंपनी भी शामिल है – कोई शिकायत नहीं की और न ही यह पाया गया कि आउटलेट ने उनके साथ धोखाधड़ी की है. शिकायत करने वाले व्यक्ति, सोभन सिंह, केवल एक मुखबिर थे, न कि पीड़ित पक्ष.

On the charge of criminal breach of trust, the judge said, “On the same reasoning, there is no person who has claimed that any property was entrusted or that it was misused by the petitioner (NewsClick).”

न्यायाधीश ने आपराधिक विश्वासघात के आरोप पर कहा, ‘इसी तर्क के आधार पर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने यह दावा किया हो कि उसने कोई संपत्ति सौंपी थी या याचिकाकर्ता (न्यूज़क्लिक) द्वारा उसका दुरुपयोग किया गया है.’

Turning to the money-laundering case registered by the ED in September 2020, the court said the agency was relying on the allegation of criminal conspiracy in the EOW’s FIR, but that “on what basis the allegation of criminal conspiracy has been made is nowhere explained, except that there was an agreement between (NewsClick founder-editor) Prabir Purkayastha and Jason Fecher.”

सितंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर आते हुए अदालत ने कहा कि एजेंसी ईओडब्ल्यू की एफआईआर में लगाए गए आपराधिक साजिश के आरोप पर निर्भर कर रही थी, लेकिन ‘किस आधार पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है, यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि (न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक) प्रबीर पुरकायस्थ और जेसन फेचर के बीच एक समझौता हुआ था.’

Justice Krishna said, “Merely because there was an agreement between the parties, the offence of criminal conspiracy is not made out.”

जस्टिस कृष्णा ने कहा, ‘केवल इस आधार पर कि पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, आपराधिक साजिश का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता.’

She added that, in fact, “to date, no incriminating or inculpatory material has either been found or placed on record.”

उन्होंने आगे कहा कि असल में ‘आज तक कोई भी आपत्तिजनक या दोषसिद्ध करने वाली सामग्री न तो मिली है और न ही रिकॉर्ड पर रखी गई है.’

The court said, “Apart from mere baseless assertions of criminal conspiracy, there is not a single allegation which even remotely indicates that any offence punishable under Section 4 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) has been committed.”

अदालत ने कहा, ‘आपराधिक साजिश के केवल निराधार दावों के अलावा ऐसा एक भी आरोप नहीं है जो दूर-दूर तक यह संकेत दे कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के तहत दंडनीय कोई अपराध किया गया है.’

The EOW and ED cases were not the only high-profile proceedings against NewsClick. In October 2023, Delhi Police arrested Prabir Purkayastha in connection with a case under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) and allegations of suspected foreign funding. Raids were also carried out at the premises of the news organisation’s employees, people associated with its management chain, and even contributors.

ईओडब्ल्यू और ईडी के मामले न्यूज़क्लिक के खिलाफ चल रही एकमात्र हाई-प्रोफाइल कार्यवाही नहीं थीं. अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले और संदिग्ध विदेशी फंडिंग के आरोपों के संबंध में प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा समाचार संस्थान के कर्मचारियों, प्रबंधन श्रृंखला से जुड़े लोगों और यहां तक कि कंट्रीब्यूटर्स के यहां भी छापेमारी की गई थी.

NewsClick’s HR head, Amit Chakraborty, was also arrested at the same time, but later became an approver in the case. Seven months later, the Supreme Court held Purkayastha’s arrest to be illegal and ordered his release.

न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को भी उसी समय गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वह इस मामले में सरकारी गवाह बन गए. सात महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था.

The Delhi High Court’s judgment has vindicated our position: NewsClick

दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले से उसका पक्ष सही साबित हुआ है: न्यूज़क्लिक

In its statement, NewsClick said it had always maintained that the many cases registered against it and the allegations levelled against it were attacks on press freedom. NewsClick’s only “fault” had been that it practised a journalism that covered people’s movements and people’s struggles.

न्यूज़क्लिक ने बयान में कहा कि न्यूज़क्लिक हमेशा यह कहता रहा है कि उसके खिलाफ दर्ज कई मामले और लगाए गए आरोप प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हैं. न्यूज़क्लिक की एकमात्र ‘गलती’ यह रही है कि उसने ऐसी पत्रकारिता की है जो जनआंदोलनों और लोगों के संघर्षों को कवरेज देती है.

It said, “The Delhi High Court’s judgment vindicates our position. It also takes a strong stand in support of independent journalism in India.”

इसमें कहा, ‘दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला हमारे पक्ष को सही ठहराता है. यह भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थन में भी मज़बूत रुख़ अपनाता है.’

The statement said, “The court stated in clear terms: ‘The ED’s action was not only malicious, but also an arbitrary attack on the petitioners’ free and fair journalism and an abuse of powers… Apart from baseless claims of criminal conspiracy, there is not even an allegation that could be called incriminating or inculpatory.’”

बयान में कहा, ‘अदालत ने साफ़ शब्दों में कहा: ‘ईडी की कार्रवाई न केवल दुर्भावनापूर्ण थी, बल्कि याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर मनमाना हमला और शक्तियों का दुरुपयोग भी था… आपराधिक साज़िश के बेबुनियाद दावों के अलावा, ऐसा कोई आरोप तक नहीं है जिसे आपत्तिजनक या अपराध सिद्ध करने वाला कहा जा सके.’

The statement said, “This judgment further strengthens our faith in the judiciary. We express our gratitude to all our former employees, colleagues and contributors, our readers, lawyers, numerous friends and supporters, and the large number of journalists and citizens who have shown solidarity with us and supported us over the years.”

बयान में कहा, ‘यह फैसला न्यायपालिका में हमारे विश्वास को और मजबूत करता है. हम अपने सभी पूर्व कर्मचारियों, सहयोगियों और योगदानकर्ताओं, अपने पाठकों, वकीलों, अनेक मित्रों और समर्थकों तथा उन बड़ी संख्या में पत्रकारों और नागरिकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने वर्षों से हमारे साथ एकजुटता दिखाई और समर्थन दिया.’