अमित शाह ने लॉन्च किया नया ऐप, सड़क पर फिंगरप्रिंट स्कैन कर लोगों का रिकॉर्ड जांच सकेगी पुलिस

New Delhi: Union Home Minister Amit Shah on Friday (June 19, 2026) launched a new mobile app, “Abhigyan,” through which police and investigative agencies will now be able to take a person’s thumb or fingerprints on the spot and check their criminal record. The app is linked to a national database containing about 13 million fingerprint records from across the country.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (19 जून, 2026) को एक नए मोबाइल ऐप ‘अभिज्ञान’ की शुरुआत की, जिसके जरिए पुलिस और जांच एजेंसियां अब मौके पर ही किसी व्यक्ति के अंगूठे या उंगलियों के निशान लेकर उसका आपराधिक रिकॉर्ड जांच सकेंगी. यह ऐप देशभर में मौजूद करीब 1.3 करोड़ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड वाले राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ा हुआ है.

According to a report in The Hindu, the app has been developed by the National Crime Records Bureau (NCRB). It has been linked to the National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS), which stores the fingerprints of accused persons, convicted offenders, and people lodged in prisons.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, यह ऐप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने विकसित किया है. इसे नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस) से जोड़ा गया है, जिसमें आरोपियों, दोषियों और जेल में बंद लोगों के फिंगरप्रिंट सुरक्षित रखे जाते हैं.

A press release issued by the government said the mobile app will allow police personnel to access the national fingerprint database from any location through certified fingerprint scanners. This will make it possible to establish a person’s identity and check their criminal history on the spot.

सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह मोबाइल ऐप पुलिसकर्मियों को किसी भी स्थान से प्रमाणित फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट डेटाबेस तक पहुंचने की सुविधा देगा. इससे मौके पर ही किसी व्यक्ति की पहचान और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा सकेगी.

During the app’s demonstration, it was stated that matching a fingerprint scan against the NAFIS database takes about 35 seconds.

ऐप के प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि फिंगरप्रिंट स्कैन को एनएएफआईएस डेटाबेस से मिलाने में लगभग 35 सेकंड का समय लगता है.

It was also explained that during routine vehicle checks on the road, if a person appears suspicious, a biometric scan can be taken to determine whether they are wanted in any case. Within a few seconds, their criminal record can be retrieved. Officials claim this will also provide safety to police personnel, since they will know in advance whether the person standing before them is a serious offender.

इस दौरान यह भी बताया गया कि सड़क पर नियमित वाहन जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होता है, तो उसका बायोमेट्रिक स्कैन लेकर यह पता लगाया जा सकता है कि वह किसी मामले में वांछित है या नहीं. कुछ ही सेकंड में उसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ सकता है. अधिकारियों का दावा है कि इससे पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि उन्हें पहले से पता चल जाएगा कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई गंभीर अपराधी तो नहीं है.

Amit Shah said the app would help strengthen policing at the ground level.

अमित शाह ने कहा कि यह ऐप जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को और मजबूत बनाने में मदद करेगा.

He said, “The ‘Abhigyan’ app developed by the NCRB is a portable version of NAFIS. It contains more than 13 million fingerprint records, and police personnel will now be able to access this vast criminal database directly from their smartphones.”

उन्होंने कहा, ‘एनसीआरबी द्वारा विकसित ‘अभिज्ञान’ ऐप एनएएफआईएस का पोर्टेबल संस्करण है. इसमें 1.3 करोड़ से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और अब पुलिसकर्मी अपने स्मार्टफोन से सीधे इस विशाल आपराधिक डेटाबेस तक पहुंच सकेंगे.’

According to Shah, the app, secured by two-step authentication, is capable of identifying fingerprints within seconds. He described it as an extremely powerful tool equipped with features such as “Fast ID,” a portable system, and access to crores of records.

शाह के मुताबिक, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन) से सुरक्षित यह ऐप कुछ ही सेकंड में फिंगरप्रिंट की पहचान करने में सक्षम है. उन्होंने इसे ‘फास्ट आईडी’, पोर्टेबल व्यवस्था और करोड़ों रिकॉर्ड तक पहुंच जैसी सुविधाओं से लैस एक बेहद शक्तिशाली उपकरण बताया.

However, legal questions are also being raised about the app. An NCRB official told The Hindu that the legal basis for such biometric verification lies in the Criminal Procedure (Identification) Act, 2022. But Section 3 of the same law also makes clear that fingerprints and other identifying information may be taken mandatorily only from those who have been arrested, convicted of an offence, or ordered to furnish security for maintaining peace or good behaviour.

हालांकि, इस ऐप को लेकर कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं. एनसीआरबी के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि ऐसे बायोमेट्रिक सत्यापन का कानूनी आधार आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 में मौजूद है. लेकिन इसी कानून की धारा 3 यह भी स्पष्ट करती है कि फिंगरप्रिंट और अन्य पहचान संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से केवल उन्हीं लोगों से ली जा सकती है जिन्हें गिरफ्तार किया गया हो, किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो या जिनसे शांति बनाए रखने अथवा अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा देने को कहा गया हो.

Nowhere does the law expressly mention random biometric checks of ordinary people in the absence of any concrete suspicion linked to an offence.

कानून में कहीं भी बिना किसी अपराध से जुड़ी ठोस आशंका के आम लोगों की रैंडम बायोमेट्रिक जांच का स्पष्ट उल्लेख नहीं है.

Amit Shah also said the country currently has about 12.9 million fingerprint records. In addition, data on about 991,000 offenders linked to narcotics trafficking, information on 365,000 human-trafficking cases, and extensive prison-related records are also available.

अमित शाह ने यह भी बताया कि देश के पास इस समय लगभग 1.29 करोड़ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड मौजूद हैं. इसके अलावा करीब 9.91 लाख मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अपराधियों का डेटा, 3.65 लाख मानव तस्करी मामलों की जानकारी और जेलों से संबंधित व्यापक रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं.

The home minister said this entire body of data is an important national asset for the country. The challenge now is for all institutions connected with the criminal justice system to learn to use this data effectively and to turn it not merely into records, but into a practical capacity for crime control.

गृह मंत्री ने कहा कि यह पूरा डेटा देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है. अब चुनौती यह है कि आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ी सभी संस्थाएं इस डेटा का प्रभावी उपयोग करना सीखें और इसे केवल रिकॉर्ड के रूप में नहीं, बल्कि अपराध नियंत्रण की व्यावहारिक क्षमता में बदलें.